भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा सीटों की सूची (2026 अपडेटेड)

 भारतीय लोकतंत्र में विधानसभा (Legislative Assembly) राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर वहाँ की सीटों का निर्धारण किया जाता है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या भारतीय राजनीति में रुचि रखते हैं, तो यह सूची आपके लिए अत्यंत उपयोगी है।

विधानसभा क्या है?

विधानसभा राज्य सरकार का निचला सदन होती है, जिसके सदस्यों (MLA) का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से किया जाता है। भारत में वर्तमान में 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (जहाँ विधानसभा का प्रावधान है) में विधानसभा सीटें हैं।

भारतीय राज्यों की विधानसभा सीटों की सूची

नीचे दी गई तालिका में भारत के सभी 28 राज्यों की सीटों का विवरण है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	विधानसभा सीटें
1	उत्तर प्रदेश	403 सर्वाधिक
2	पश्चिम बंगाल	294
3	महाराष्ट्र	288
4	बिहार	243
5	तमिलनाडु	234
6	मध्यप्रदेश	230
7	कर्नाटक	224
8	राजस्थान	200
9	गुजरात	182
10	आंध्र प्रदेश	175
11	ओडिशा	147
12	केरल	140
13	असम	126
14	तेलंगाना	119
15	पंजाब	117
16	छत्तीसगढ़	90
17	हरियाणा	90
18	उत्तराखंड	70
19	हिमाचल प्रदेश	68
20	त्रिपुरा	60
21	मेघालय	60
22	मणिपुर	60
23	नागालैंड	60
24	अरूणाचल प्रदेश	60
25	झारखंड	81
26	गोवा	40
27	मिजोरम	40
28	सिक्किम	32

केंद्र शासित प्रदेश (Union Territories) जहाँ विधानसभा है

भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती, केवल निम्नलिखित तीन में यह व्यवस्था है:

क्र.सं.	केंद्र शासित प्रदेश	विधानसभा सीटें
1	जम्मू और कश्मीर	90 (वर्तमान व्यवस्था)
2	दिल्ली (NCT)	70
3	पुडुचेरी	30

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य (Quick Facts)

• सबसे बड़ी विधानसभा: उत्तर प्रदेश (403 सीटें)।
• सबसे छोटी विधानसभा: सिक्किम (32 सीटें)।
• केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक सीटें: जम्मू और कश्मीर (90 सीटें)।
• चुनाव का कार्यकाल: विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है।
• योग्यता: विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की लोकतांत्रिक संरचना में विधानसभाएं राज्यों के विकास और शासन के लिए जिम्मेदार होती हैं। यह सूची न केवल सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि विभिन्न सरकारी परीक्षाओं (UPSC, SSC, State PSC) के दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है।

नोट: समय-समय पर परिसीमन (Delimitation) के कारण सीटों की संख्या में बदलाव संभव है, हालांकि वर्तमान में 2026 तक यही संख्या प्रभावी है।